ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ NHAI ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਦੱਸਿਆ

High Court calls lack of transparency in NHAI compensation process a travesty of justice

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ "ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਨਿਰੀਖਣ, ਤਸਦੀਕ, ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸੰਚਾਲਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ NHAI ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਕੇਸ਼ ਮਨੂਜਾ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, NHAI ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲਏ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੌਰਾਨ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ NHAI ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪਿਛੋਕੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ SDM-ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ NHAI ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ NHAI ਐਕਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ-ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਜਾਂ ਆਡਿਟ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣਵੇਂ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 3 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ NHAI ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ।