Punjab and Haryana High Court : ਸਾਥੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਸਾਥੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ

Punjab and Haryana High Court : ਕਾਰਗਿਲ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਥੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ 'ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਮੌਤ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਕਸ਼ਕ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1991 ਵਿੱਚ "ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਕਸ਼ਕ" ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫੌਜ ਨੇ ਇਸ ਮੌਤ ਨੂੰ 'ਲੜਾਈ ਦੀ ਮੌਤ' ਮੰਨਿਆ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਫਰਵਰੀ 2022 ਦੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਏਐਫਟੀ) ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ 'ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ' ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਐਫਟੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 2001 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰੁਕਮਣੀ ਦੇਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ 21 ਅਕਤੂਬਰ 1991 ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਕਸ਼ਕ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਫੌਜ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਸਿਪਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸਨੂੰ "ਲੜਾਈ ਦੀ ਮੌਤ" (ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ) ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਰ ਰੁਕਮਣੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ 2018 ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਏਐਫਟੀ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਏਐਫਟੀ ਨੇ 22 ਫਰਵਰੀ 2022 ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੁਕਮਣੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।

(For more news apart from Soldier killed by comrade's bullet should be given martyr status: High Court News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)