NDPS ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਨਿਯਮ ਕਰੇਗੀ ਨਿਰਧਾਰਤ

High Court bench to set rules for lower court on NDPS cases

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕਿ ਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ (ਐਨਡੀਪੀਐਸ) ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਦੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਦੋਂ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਅਪੀਲ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ।

ਜਸਟਿਸ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਹਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ NDPS ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 32A ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 430 (3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ BNSS ਦੀ ਧਾਰਾ 430 (3) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ NDPS ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 32A ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ, ਛੋਟ ਅਤੇ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, BNSS ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ NDPS ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੋਵੇ।