Punjab and Haryana High Court News : ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ : ਰੈਗੂਲਰ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਮਿਲੇਗਾ
Punjab and Haryana High Court News : ਕਿਹਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
Punjab and Haryana High Court News in Punjabi : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2004 ਤੋਂ 2006 ਦਰਮਿਆਨ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। 2004 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 1324 ਕੰਪਿਊਟਰ ਫ਼ੈਕਲਟੀ ਅਤੇ 1640 ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2005 ’ਚ 500 ਕੰਪਿਊਟਰ ਫ਼ੈਕਲਟੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ 2006 ’ਚ 2200 ਕੰਪਿਊਟਰ ਫ਼ੈਕਲਟੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
(For more news apart from Thousands computer teachers will get big relief from the High Court : regular pay scale News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)