ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ

High Court upholds acquittal in drug case

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 41(2) ਅਤੇ 42 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 42 ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਧਾਰਾ 41(1) ਅਤੇ 42(2) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਅਤੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਵਾਹਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2003 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਥੈਲੇ ਭੁੱਕੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ) ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਾ 42(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 42 ਅਤੇ 43 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 43 ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਾਰਾ 42 ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।