ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਜੀ. ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ

Punjab and Haryana High Court

• ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਅਸਥਾਈ ਹੈ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਜੀ. ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ, ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਅਸਥਾਈ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। 

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ’ਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਉਹ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਉਸ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਉਹ 2014 ’ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 4 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਹੈ। 

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਲਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ।