Punjab News : ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਖ਼ਤਮ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

Punjab News in Punjabi : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (28 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਐਨਕੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ (ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ) ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਏਜੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਡਲੇਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਅਤੇ ਵਰਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।" ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਥਾਸਥਿਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,  "ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇਅ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਗਲਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈ।" ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉੱਚ-ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ "ਚਰਚਾ" ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗਤੀਰੋਧ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਉੱਚ-ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਸਨ, ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚੁਣਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।