High Court News: ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ
High Court News: ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਆਰੋਪੀ ਡਾ, ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜਮਾਨਤ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ
High Court News: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਰੈਕੇਟ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਮੰਜਰੀ ਨਹਿਰੂ ਕੌਲ ਨੇ ਡਾ: ਅਨੰਤ ਰਾਮ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਇਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਅਨੈਤਿਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੋ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸਹੁੰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਨਡੀਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅਨੰਤ ਰਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੀ-ਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀ-ਨੈਟਲ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਕਨੀਕ ਐਕਟ, 1994 (ਪੀਸੀ ਅਤੇ ਪੀਐਨਡੀਟੀ ਐਕਟ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਨੰਤ ਰਾਮ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਰੈਕੇਟ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੋਰਟੇਬਲ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੱਸੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੀਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੱਤ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਪੀਸੀਐਂਡਪੀਐਨਡੀਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਾਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਹਿਯੋਗੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੀਸੀਐਂਡਪੀਐਨਡੀਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।