ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ NDPS ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਸ਼

High Court recommends sharing information on NDPS cases involving foreign nationals with Ministry of External Affairs

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਕਟ (NDPS ਐਕਟ, 1985) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ NDPS ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ SSP ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਤੀਸ਼ ਸੁਮਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ 'ਲੱਕੀ' ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੈਸੇ ਲੱਕੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇਹਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰੋਇਨ ਵੇਚੀ ਸੀ।

ਸੀਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਰਿਕਵਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਉਸਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਮਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ।