Chandigarh News : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
Chandigarh News : ਇਸ ਵੇਲੇ 4.5 ਲੱਖ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਸੀ ਕੰਮ ਲੰਬਿਤ ਹੈ,ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ
Chandigarh News in Punjabi : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਹਨ ਆਰਸੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਾਹਨ ਆਰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੋਹਾਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇਹਾ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਸੀ ਲਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇ ਲੱਖ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਸੀ ਲੰਬਿਤ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 4.5 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਜੀ ਲਾਕਰ ਜਾਂ ਐਮ ਪਰਿਵਾਹਨ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਹਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਲਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
(For more news apart from Punjab-Haryana High Court strict on vehicle registration process, seeks response from Punjab government News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)