UAPA ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਹੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਤਰਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ

Relief for Pritpal Singh Batra, who is serving jail term in UAPA case

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਏਪੀਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਹੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਤਰਾ ਉਰਫ਼ ਗਿਫੀ ਬੱਤਰਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੀ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੱਤਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੁਲਾਸਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਕਥਿਤ ਖੁਲਾਸੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬੱਤਰਾ ਅਤੇ ਦੋ ਕਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇੱਕੋ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਵਟਸਐਪ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਸੀ। ਰਾਜ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਜਾਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਨੇ UAPA ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਤਰਾ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬੱਤਰਾ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਹਰ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦਾ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।