IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਵਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਸਮਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ (ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 306) ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਵਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, "ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 306 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।"
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਵੀ 306 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਘਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰੋਹਤਕ ਐਸਪੀ ਨਰਿੰਦਰ ਬਿਜਾਰਨੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਨੀਤ ਪੀ. ਕੁਮਾਰ, ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸੰਦੀਪ ਲਾਠਰ, ਜਿਸਨੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਆਪਣੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। "ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ।"
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਲਾਠਰ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੋ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਜਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ "ਪੀੜਤ" ਧਿਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ, ਮਾਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"