High Court ਨੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ

High Court News : ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਗਵਾਹ ਤੋਂ ਹੋਈ ਪੁਛਗਿਛ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ

High Court condemns delay in murder case, grants bail to accused Latest News in Punjabi

High Court condemns delay in murder case, grants bail to accused Latest News in Punjabi : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ "ਪਰੀ ਕਹਾਣੀ" ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਗਵਾਹ ਤੋਂ ਪੁਛਗਿਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਂਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਕਸਰ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕਤਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 302, 201, 379, 411 ਅਤੇ 34 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੂਨ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਗਵਾਹ ਤੋਂ ਪੁਛਗਿਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ "ਅਣਉਚਿਤ ਦੇਰੀ" ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੇ ਛੇਤੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ।

ਜਸਟਿਸ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, 'ਮੁਕੱਦਮਾ ਇਕ ਪਰੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।' ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ ਫ਼ਾਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫ਼ਸਰ ਸੈਂਸਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਜੇਲਾਂ) ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ।