ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੀਤੀ, 2022 ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗੱਸਤ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਇਸ ਸੋਧ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਹਰ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਰਵਾਰਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ (ਐਚ.ਕੇ.ਆਰ.ਐਨ.) ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਲੈਵਲ 1, 2 ਜਾਂ 3 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਢੁਕਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਉਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਐਚ.ਕੇ.ਆਰ.ਐਨ. ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਅਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰੇਗੀ। 

ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਉਪਾਅ ਐਚ.ਕੇ.ਆਰ.ਐਨ. ਵਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਇਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।’’

ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ’ਚ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ, 2023 ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ, 2025 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ, ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਹਾਲਾਂਕਿ, ‘ਰੈਸਟ ਆਫ ਹਰਿਆਣਾ’ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਜਾਂ ਹਥਿਨ ਅਤੇ ਮੋਰਨੀ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਉਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਲਈ ਵਾਧੂ ਭੱਤੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ, 2023 ਵਿਚ ਹੈ। ਮੇਵਾਤ ਕੇਡਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵਲੋਂ 80 ਅੰਕਾਂ ’ਚੋਂ ਗਣਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਲ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੋਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਮਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 60 ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਘਰ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ, ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਅਧਿਆਪਕ, ਜੋੜੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਅੰਕ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਬਾਦੀ ਦੇਹ (ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੇਸਟਿੰਗ, ਰੀਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2025 ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਤ ਕਬਜ਼ਾ ਰੀਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਅਬਾਦੀ ਦੇਹ ਖੇਤਰਾਂ (ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ) ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮਾਲੀਆ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਅਬਾਦੀ ਦੇਹ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ, ਰੀਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਹਰ ਸਰਵੇਖਣ ਇਕਾਈ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੀਕਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਲਕੀ, ਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਮੌਰਗੇਜ (ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ), ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਬਾਦੀ ਦੇਹ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗਾ, ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਏਗਾ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼) ਰੂਲਜ਼, 1964 ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਹਰਿਆਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸੋਧ ਰੂਲਜ਼, 2025 ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ 6 (2) ਵਿਚ ਸੋਧ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਉਤੇ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ 5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 60 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਗੇ।