ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੈਚ ਫਿਕਸਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼
ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲਗੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜ਼ਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਇਦਾਦ : ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਚ ਫਿਕਸਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਜਨਤਕ ਜੂਆ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ, 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਚ ਜਾਂ ਸਪਾਟ ਫਿਕਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਜੂਆ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਬਲਿਕ ਜੂਆ ਐਕਟ 1867 ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਭੁੱਲ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਨੁਚਿਤ ਫਾਇਦਾ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਆਉ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀਏ। ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕੋਚ, ਰੈਫ਼ਰੀ ਅਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟਾਫ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸਪਾਟ ਫਿਕਸਿੰਗ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 5 ਸਾਲ ਤਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੁਰਮਾਨਾ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਜੂਆ ਐਕਟ, 1867 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ 249ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪ੍ਰਚਲਿਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸਪਾਟ ਫਿਕਸਿੰਗ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਜੂਆ ਖੇਡਣ, ਜੂਆ ਗੈਂਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਜੂਆ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜਾਂ ਗਜ਼ਟਿਡ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਜ਼ਬਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੂਏ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੋਡ (BNSS) ਦੀ ਧਾਰਾ 107 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਰਕ ਜਾਂ ਜ਼ਬਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿੱਲ ’ਹੁਨਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ’ ਅਤੇ ’ਸੰਜੋਗ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ’ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।