ਵਾਧੂ ਅੰਕ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿਰੁਧ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ’ਚ ਵਾਧੂ ਅੰਕ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ‘ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣਾ ਕਦਮ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। 

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਕੁੱਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਅੰਕ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।’’

ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਕ ਹੋਣਹਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 60 ਅੰਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ 60 ਅੰਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿਰਫ 5 ਗ੍ਰੇਸ ਅੰਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਅੰਕ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੇ ਉਪਾਅ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਅੰਕ ਵਾਧੂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?’’

ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕ’ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਲਿਖਤੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੈਂਕਟਰਮਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਕ -ਆਰਥਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਲਿਖਤੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ (ਸੀ.ਈ.ਟੀ.) ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 31 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁਧ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਸਮਾਜਕ -ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਕੁਲ ਸੀਈਟੀ ’ਚ 5 ਫੀ ਸਦੀ ਬੋਨਸ ਅੰਕ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ। 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇ ਕੇ ਅਪਣੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰਦਾਤਾ (ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ) ਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮਈ 2022 ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ 63 ਸਮੂਹਾਂ ’ਚ 401 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਸੀਈਟੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸੀਈਟੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ 25 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਈਟੀ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।