ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਮਾਨੇਸਰ ਲੈਂਡ ਸਕੈਮ ’ਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ
ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁੱਡਾ ਵਿਰੁਧ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਨਰਲ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਏਜੇਐਲ) ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨੇਸਰ ਲੈਂਡ ਸਕੈਮ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਪੰਚਕੁਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਮਾਨੇਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁੱਡਾ ਵਿਰੁਧ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਹੁੱਡਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜੱਜ ਵਲੋਂ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਹੁਕਮ ’ਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ। ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅਵੈਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ, ਦੂਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ‘‘ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ‘‘ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਦੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਜੋ ਇੰਨੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰਐਸ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸਐਲਪੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਾ ‘‘ਇਨਕਾਰ‘‘ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮਾਨੇਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਨੇਸਰ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਆਇਤਾਂ ਉਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ, ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਬਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੁੱਡਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਜੇਐਲ ਨੇ ਵੀ ਪੰਚਕੁਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਮੰਜੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।