ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪੰਵਾਰ ਦੀ ED ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ, ED ਦੀ ਝਾੜਝੰਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਰੇਂਦਰ ਪੰਵਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਅਪਰਾਧ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਕੋਈ ਤੱਥ’ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ। 37 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਅਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਲਵੇ ਅਤੇ ‘ਬੇਲੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ’ ਨਾ ਕਰੇ। ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਘੰਟਿਆਂ ਤਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਪੰਵਾਰ (55) ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ’ਚ ਅਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ (ਪੰਵਾਰ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਵਾਰ ਵਿਰੁਧ ਈ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦੋ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਚਾਅ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ (ਪੰਵਾਰ) ’ਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਵਾਰ ਤੋਂ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ 1.40 ਵਜੇ ਤਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸੀ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਕਥਿਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ‘ਅਪਰਾਧ ਆਮਦਨ’ ਮਿਲੀ ਸੀ।