ED ਨੇ 43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਵੈਟ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ 37 ਸੰਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਬਤ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ

ਪਦਮ ਬਾਂਸਲ, ਮਹੇਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਰੀ

ED attaches 37 properties in Sirsa VAT scam worth Rs 43 crore

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ  ਵੈਟ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ  ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲਗਭਗ 17.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 37 ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਦਮ ਬਾਂਸਲ, ਮਹੇਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਥਾਈ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ, 1860 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ VAT ਰਿਫੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਸੀ-ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ VAT ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਦਮ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਬੇਖਬਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਈ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਸੀ-ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਅਲੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ, ਲਗਭਗ 4.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 43.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਬਕਾਏ, 8.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ, 17.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ 7.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਰਿਫੰਡ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਿੱਜੀ ਫਰਮ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ 'ਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ VAT ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।