ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ, ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਓਪੀ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ 1999 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਹਰਿਆਣਾ - ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਸਥਾਰ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਐਨਆਈਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੀਰਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੇਮੰਤ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 1999 ਵਿਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਸਹਾਇਕ ਬਿਜਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟੀਵੀਐਸਐਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਭੇਜਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨੀਰਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਅੱਠ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨੀਰਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਅੱਠ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।