Haryana governmen ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 10 ਲੱਖ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀਪੀਐਲ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਬਾਹਰ
ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਆਰੋਪ
Haryana government news : ਸੂਬੇ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਪੀਐਲ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਪੀਐਲ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੀਪੀਐਲ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੀਸ਼ਪਾਲ ਕੇਹਰਵਾਲਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਬੀਪੀਐਲ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੀਪੀਐਲ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ। 31 ਮਾਰਚ 2025 ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੀਪੀਐਲ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅੱਠ ਲੱਖ 73 ਹਜ਼ਾਰ 507 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀਪੀਐਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 52 ਲੱਖ 37 ਹਜ਼ਾਰ 671 ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 22 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 41 ਲੱਖ 93 ਹਜ਼ਾਰ 669 ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬੀਪੀਐਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬੀਪੀਐਲ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਪੀਐਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲਿ੍ਹਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬੀਪੀਐਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਨੌਂ ਲੱਖ 68 ਹਜ਼ਾਰ 50 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀਪੀਐਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।