Ram Rahim: ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ, ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ 

Ram Rahim: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਹਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ/ਫਰਲੋ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਨ ਜੋ ਪੈਰੋਲ/ਫਰਲੋ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਕੋਰ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਰੋਲ/ਫਰਲੋ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰੋਲ/ਫਰਲੋ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।

 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸੂਬਾ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਪੈਰੋਲ/ਫਰਲੋ 'ਤੇ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਮਾਪਦੰਡ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ/ਫਰਲੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪਰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਵਿਚ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ 17 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਅਤੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਹਰਿਆਣਾ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟ ਕੈਦੀ (ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ) ਐਕਟ 2022 ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। 

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। 

(For more Punjabi news apart from Sauda Sadh parole case, stay tuned to Rozana Spokesman)