ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ: ਦੁਨੀਆਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਸਟੇਟ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਰਖਾਇਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਅਰਾਕਾਨ ਇਲਾਕ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕੁੱਝ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕੁੱਝ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਇੱਕ ਵਰਗ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਚਿਵ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਤੇਰਸ ਨੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂ ਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਤਰਫਾ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂ ਕੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਦ ਯੂਨੀਅਨ ਭਾਸ਼ਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਏ ਪੀਯ ਤਾਵ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ।
ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸਮੁਦਾਇ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਰਖਾਇਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਬਸ ਤਾਂ ਗਿਆ ਪਰ ਮਕਾਮੀ ਬੋਧੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ। 2012 ਵਿੱਚ ਰਖਾਇਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਇੱਕ - ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ, ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਏ।