ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ
ਲੰਡਨ, 9 ਮਾਰਚ (ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ): ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤੀਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਟਲ ਗਈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਫ਼ਿਲ ਮਿੱਲਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪੇਰਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਧਾਰਾ 23 ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਸੇਵਾ ਵਰਗੇ ਕੁੱਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੁਪਤਤਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਓਵੇਨ ਜੈਕਿਨਜ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਯੂ.ਕੇ. ਵਲੋਂ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਖੇਗਾ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ