ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉੱਚ-ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਆਈ. ਟੀ. ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਇਮੀਗਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਹਮਲੇ ਸਮੇਤ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਜਿਹੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜੋ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਚੇਨ ਮਾਈਗਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਸਨ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਮੁਤਾਬਕ, ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਧਾਰਣ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਅਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 50,000 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਲਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਟਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਆਈ. ਟੀ. ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।18 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਕੈਨੇਡਾ, ਚੀਨ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਯੂ. ਕੇ., ਵਿਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।