ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ 'ਚ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਚ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ 45 ਫੀਸਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 5 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਾਰਡ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ਼ੱਕ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਟੇਂਸ਼ਨ ਪਾਲਸੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ 7.5 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਂ 'ਸਿਕਉਰਿੰਗ ਅਮਰੀਕਾਜ਼ ਫਿਊਚਰ ਐਕਟ' ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਸ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 1.20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1.75 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਥੇ ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ ਓਵਰਆਲ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੇਵਲ 10 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ H-1B ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਰੀਬ 5 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ।