ਟੋਰਾਂਟੋ: ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਘਰ-ਘਰ ਡਾਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਮਿਊਨਟੀ ਡਾਕ ਬਕਸੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਤੀਤ 'ਚ ਘਰ-ਘਰ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ 8.40 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਕਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਡਾਕ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਲਾ ਕੁਆਲਟਰੋਅ ਨੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਾਕ ਬਕਸੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਬਾਰੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੁਥਪੇਸਟ ਨੂੰ ਟਿਊਬ 'ਚ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘਟੋ-ਘਟ ਇਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਰਲਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਕਰੌਟ ਸਕੂਲ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਆਨ ਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਦ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਸਹੇੜ ਲਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 2016 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ 81 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ ਜਦਕਿ 2015 'ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 99 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਪੋਸਟਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਓਕਵਿਲੇ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਾਕ ਬਕਸੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹੈਮਿਲਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।