ਸਾਊਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੱਕ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ

ਰਿਆਦ: ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਲੋਕਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਕਿੰਗ ਸਲਮਾਨ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸ਼ਾਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਕੱਲਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਸਾਊਦੀ... 

- ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿੰਗ ਸਲਮਾਨ ਬਿਨਾਂ ਅਬਦੁਲ ਅਜੀਜ ਅਲ ਸੌਦ ਨੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਫਾਰੇਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਆਫਿਸ਼ੀਅਲ ਟਵਿਟਰ ਅਕਾਉਂਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਕੱਲਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਸਾਊਦੀ

- ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਅਜਿਹਾ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿੰਗ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆਭਰ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

- ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫਾਰੇਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਹੀਥਰ ਨੁਅਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਯੂਐਸ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਮਹਾਨ ਕਦਮ ਹੈ। 

ਹੱਕ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਨ ਮੌਲਵੀ

- ਵੁਮਨ ਰਾਇਟ ਐਕਟਿਵਿਸਟਸ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ 1990 ਤੋਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਊਡਿਸ਼ਰੀ ਅਤੇ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੌਲਵੀ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਸਮਾਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਕਮੇਟੀ ਦੇਵੇਗੀ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸੁਝਾਅ

- ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ 30 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

- ਕਿੰਗ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਝ ਕਿੰਗ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਫੈਸਲਾ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ: ਖਾਲਿਦ

- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਪ੍ਰਿੰਸ ਖਾਲਿਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲ ਅਜੀਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਖਾਲਿਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੋਸ਼ਲ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਊਦੀ ਦੇ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।