ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੋਗਦਾਨ 'ਚੋਂ 10 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 'ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੁਲ 2.04 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 10.23 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀ ਰਾਤ 'ਤੇ ਹੋਈ ਇਕ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸਾਲ 2018 ਅਤੇ 2019 ਲਈ 5.39 ਅਰਬ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਟੀਫਨ ਦੁਜਾਰਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ 2016 ਅਤੇ 2017 ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ 28.6 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 2018 ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਮੂਲ ਬਜਟ ਤੋਂ 19.3 ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ 'ਚ ਭਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਇਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਫਿਲਹਾਲ 0.737 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨਕਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੰਟਰੈਟਿਵ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਭਿਆਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ 'ਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।