ਮੱਧਵਰਤੀ ਬਜਟ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 1330 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 1330 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 2018-19 ਦੇ ਸੋਧ ਦੇ ਅੰਦਾਜੇ ਨਾਲ 174 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਲੋਕਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਮੱਧਵਰਤੀ ਬਜਟ 'ਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 8 ਕਰੋਡ਼ ਮੁੱਫਤ ਰਸੋਈ ਗੈਸ (ਏਲਪੀਜੀ) ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 6 ਕਰੋਡ਼ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੰਡ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਜਵਲਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਸਫਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਪੂਰਨ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਦ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਣ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਰਸ਼ੂਤਾ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ 26 ਹਫ਼ਤੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਲ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਹੋਇਆ ਹੈ।