ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ 'ਮਿੱਤਰਕਾਲ ਬਜਟ' ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰੋਡਮੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, "ਮਿੱਤਰਕਾਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਕੋਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, "1% ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 40% ਦੌਲਤ ਹੈ, 50% ਗਰੀਬ ਲੋਕ 64% ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, 42% ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਜਟ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੋਡਮੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ 'ਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਰੀਏ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੱਤ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸੀਮਾ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਕਸ 'ਸਲੈਬ' (ਸ਼੍ਰੇਣੀ) ਨੂੰ ਸੱਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।