Delhi Riots 2020: ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਜ਼ਬੂਰ, ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

Delhi Riots 2020: ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਿਰੁਧ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ : ਅਦਾਲਤ

Delhi Riots 2020: SHO forced to sing national anthem, court orders FIR

 

Delhi Riots 2020: ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਦੰਗੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਕ ਐਸਐਚਓ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੱਜ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਸੀਮ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਅਤੇ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਸੀ। ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਓ (ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਸੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਿਰੁਧ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।’’

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੰਬਰ 3 (ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ) ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਵਈਏ, ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਿਰੁਧ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਊਧਵ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਜੋਤੀ ਨਗਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਚਓ ਵਿਰੁਧ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 295ਏ,323,342 ਅਤੇ 506 ਤਹਿਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ, “ਮੌਜੂਦਾ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 11 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ।