ਮਾਲ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਯਾਤਕਾਂ, ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ

New provision for importers, exporters to make voluntary declaration after clearance of goods

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਯਾਤਕਾਂ, ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਮਾਲ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਰਜ਼ੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ-ਧੰਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 100 ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੱਛੀ 'ਪਾਸਤੂਰੀਆ' 'ਤੇ ਮੂਲ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰੇਗੀ।