ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ! ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਰੋੜਪਤੀ...ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਾਟਰੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵਿਚਾਕਰ ਸੌਦੇ ਦੇ ਹਰ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲੱਕੀ-ਡ੍ਰਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਾਟਰੀ ਵਿਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਵਿਜੇਤਾ ਵੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਰਸੀਦ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੀਐਸਟੀ ਨੈਟਵਰਕ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਪ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਤੇ ਐਪਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਆਈਸੀ) ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲਾਟਰੀ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੀਏਟੀ ਕੌਂਸਲ 14 ਮਾਰਚ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਟਰੀ ਲਈ ਪੈਸਾ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਜੀਐਸਟੀ ਐਕਟ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ 1954 ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸੰਜੀਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 2003 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲਈ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਲਈ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸਾਲ 2007 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਐਂਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।