ਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ 24 ਘੰਟੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਚ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਜਾਣੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਦਿਤਾ ਜਵਾਬ

• ਕਿਹਾ, ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ’ਚ ਕੋਈ ‘ਚਿਪ’ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨਾਥ ਕੁੰਦਰਾ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਭੂਮੀ ਮਾਲੀਆ ਵਜੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।’’

ਕੁੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋ ‘ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਸੇਵਕ’ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ।’’

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।’’