ਕਾਵੇਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪੁੱਜਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ 16 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਾਵੇਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ।ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁਛਿਆ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ 16 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਾਵੇਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਾਵੇਰੀ ਜਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁਧ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਪਣੀ ਅਪੀਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਗਠਨ 'ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਵੇਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕਾਵੇਰੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ 'ਚ ਦਰਜ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਖਰੇਵੇਂ 'ਤੇ ਛੇ-ਏ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਸੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁੱਝ ਬਦਲਵੇਂ ਤੰਤਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਪਲਾਨੀਸਾਮੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓ. ਪਨੀਰਸੇਲਵਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਨਾ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਕਾਵੇਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।  (ਪੀਟੀਆਈ)