No coercive action on Congress till Lok Sabha polls, income tax dept tells SC

Congress News: ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਗਭਗ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮੰਗ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਟੈਕਸ ਮੰਗ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ''

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕੇਸ ਦੇ ਤਰਕ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਉਦਾਰਵਾਦੀ' ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।  

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ 2016-17 ਲਈ 1,745 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 3,567 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1,823 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟੈਕਸ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ 135 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

(For more Punjabi news apart from No coercive action on Congress till Lok Sabha polls, income tax dept tells SC, stay tuned to Rozana Spokesman)