ਕੋਲਾ ਘਪਲਾ : ਅਸ਼ੋਕ ਡਾਗਾ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨਾ

ashok daga to 4 years imprisonment

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੋਂਡਵਾਨਾ ਇਸਪਾਤ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਡਾਗਾ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਡਾਗਾ ਨੂੰ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਮਾਜਰਾ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਦੀ ਵੰਡ ਅਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਾਗਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 120ਬੀ (ਅਪਰਾਧਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਅਤੇ 420 (ਧੋਖਾਧੜੀ) ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਕੋਲਾ ਖਦਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਗਾ ਨੇ ਲੋਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਿਸੇ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੀਆਈਐਲ ਅਤੇ ਡਾਗਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ।

ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2000 ਨੂੰ ਡਾਗਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਕਾਰਜੁਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਤਾਕਿ ਉਹ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਇਕ ਵਾਸ਼ਰੀ ਸਹਿ ਸਪੰਜ ਲੋਹ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਸਕੇ ਪਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। 15 ਸਤੰਬਰ 2001 ਨੂੰ ਡਾਗਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਰੋਰਾ ਵੈਸਟ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਤੀ ਸੀ।

ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਰੋਰਾ ਨਾਰਥ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਜਰਾ ਬੇਲਗਾਂਵ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਆਈ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ 5 ਮਈ 2003 ਨੂੰ ਅਪਣੀ 18ਵੀਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜੀਆਈਐਲ ਅਤੇ ਚੰਦਰਪੁਰ ਇਸਪਾਤ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2003 ਨੂੰ ਮਾਜਰਾ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਦਿਤਾ।

ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਹੈ ਕਿ 2003 ਵਿਚ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਗਾ ਨੇ ਐਮਓਸੀ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਖਦਾਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏਗਾ ਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ 2005 ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਤੀ ਗਈ।