PM Modi

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :  ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ (Model Code Of Conduct ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਕਪੀਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾ ਕਪੀਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ  ਦੇ ਵਰਧਾ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਗਵਾਂ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਵੋਟ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ
ਮੋਦੀ: 40 ਟੀਐਮਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮੇਰੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਮੋਦੀ: ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਵੋਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਂ ਏਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ।
ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ? ਹੁਣ ਐਮਸੀਸੀ ਮੋਦੀ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ,  ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਦੇਵ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਰਧਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਗਵਾਂ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। 

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਰਧਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਭਾਸ਼ਣ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਇਨਾਡ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਰਲ ਦੇ ਇਸ ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਲਪ ਸੰਖਿਅਕ ਸਮੁਦਾਏ ਦੇ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। 

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ  ਦੇ ‘ਵਿਭਾਜਨਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।