ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 

File Photo

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੈੱਡ ਦੀ ਕਮੀ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ , ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਇਕ ਅ੍ਰਪੈਲ ਤੋਂ  ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਦਾ ਬਿਓਰੋ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 4 ਮਈ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਐਮਿਕਸ ਕਰੀਆ ਰਾਜਸੇਖਰ ਰਾਓ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡ ਖਾਲੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 8-10 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਿਸਤਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  

25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਡੀਜੀਐਚਐਸ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਬੈੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਬੈੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਬੈੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਮਰੀਜ਼ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਰਐਮਐਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ 2093 ਕੋਵਿਡ ਬੈੱਡ ਹਨ। ਇਹ ਬੈੱਡ ਕੇਂਦਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੈੱਡ, ਆਈਸੀਯੂ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।