ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਿੜਿਆ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ, ਪੰਜਾਬ- ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

PHOTO

 

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

 

ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ 85 ਅਦਾਲਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 48 ਜੱਜ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹਨ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ 85 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 62 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।