ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਬਾਰੇ ਲੀਕ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਕ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਜੂਨ 2018 ਤੱਕ ਦੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 6.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 7.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ, ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।

ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ 5.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੀਕ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਜੇ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੰਕੜੇ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਪਣੀ ਨਿਕੰਮੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।