ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ
ਵਿਚ PPS ਤੋਂ IPS ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਏ 24 ਅਫਸਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ' ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 24 ਪੀਪੀਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈ ਪੀ ਐਸ ਵਜੋ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਦਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਪੀਪੀਐਸ, ਕਮਾਂਡੈਂਟ 1 ਆਈਆਰਬੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ / ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ’ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 2018 ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।