ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲਾ : ED ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ

National Herald case

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਈਡੀ ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2014 'ਚ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ 55 ਕਰੋੜ ਦੇ ਗਬਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਈਡੀ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਹਨ।

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਘੜਤ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਕਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੁਇਟੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਇਕਵਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ED, CBI ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ 2012 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ 'ਚੋਂ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਰਨਲਜ਼ ਦੀ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ1938 ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (AJL) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਅਖਬਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਏਜੇਐਲ 'ਤੇ 90 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਸੀ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 38-38% ਸੀ। ਏਜੇਐਲ ਦੇ 9 ਕਰੋੜ ਸ਼ੇਅਰ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਏਜੇਐਲ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ. ਏਜੇਐਲ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ 90 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ:
-1 ਨਵੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੋਨੀਆ-ਰਾਹੁਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਤੀਲਾਲ ਬੋਰਾ, ਆਸਕਰ ਫਰਨਾਂਡਿਸ, ਸੁਮਨ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਸੈਮ ਪਿਤਰੋਦਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
-26 ਜੂਨ 2014 ਨੂੰ, ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਸੋਨੀਆ-ਰਾਹੁਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
-1 ਅਗਸਤ, 2014 ਨੂੰ, ਈਡੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
-ਮਈ 2019 ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
-19 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਟਿਆਲਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ, ਰਾਹੁਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
-9 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
-ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ 4 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।