ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 2,150 ਲੱਖ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 1450 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸੌ ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਵਾਧੂ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 2,150 ਲੱਖ ਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ। ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 310 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਉਪਜ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਤੋਂ 14 ਫੀਸਦੀ ਅਨਾਜ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਮੇਟੀ (ਆਈਐਮਸੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਏਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਕੀਮ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ PACS ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੈਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ (PACS) ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 13 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ PACS ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ​ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੈਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਜਿਵੇਂ ਸਟੋਰੇਜ ਹਾਊਸ, ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਆਦਿ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪੈਕ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਕ ਹੋਰ ਕਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ।