ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

17 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ’ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਵਲ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ 2023 ’ਚ ਮੈਰਿਟ-ਕਮ-ਸੀਨੀਉਰਿਟੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜਾਂ ਦੇ 65٪ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟੇ ’ਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਸੀਮਤ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਚ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ‘ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ’ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸੀਮਤ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।’’

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਵਲ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ (65٪ ਕੋਟਾ) ਦੇ ਕਾਡਰ ’ਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਲਈ 10.03.2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 2005 ਦੇ ਨਿਯਮ 5 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਿਯਮ 5 ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਕਾਡਰ ’ਚ 65٪ ਭਰਤੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਵਲ ਜੱਜਾਂ ’ਚ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ-ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।