Gajender Singh Shekhawat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਜਲ ਅਤੇ ਨਦੀ ਘਾਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਆਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਦੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖ਼ਾਵਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 2013 ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 2017 ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਦਨ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 18 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਦਾ 18 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਮਹਿਜ਼ ਚਾਰ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਖ਼ਤਰੇ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੰਜ ਜਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

2050 ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।' ਸ਼ੇਖ਼ਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਸੋਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਗਰੋਂ ਸਦਨ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਬੀਜੇਡੀ ਦੇ ਭਰਤਹਰੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੰਘੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ।

ਸ਼ੇਖ਼ਾਵਤ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਾਵੇਰੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਵੇਰੀ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਦੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੌਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਿਚ 10 ਤੋਂ 28 ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੀਏ 1956 ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ।