ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ : ਜੀ.ਕੇ.

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਜੁਲਾਈ (ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ) : 'ਜਾਗੋ' ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰੋਲ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 'ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ' ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਲਿਜਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁਧ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਝਾੜ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪਾ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸ. ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਯੂਏਪੀਏ ਅਧੀਨ 60 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ 225 ਜਣੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਪਿਛੋਂ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ 120 ਜਣੇ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜੇਲ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦਿਨ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 2015 ਦੌਰਾਨ 1209 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸਨ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ 76 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ 76 ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 11 ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ 65 ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।