Rajnath Singh

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : 2021 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ (ਓਬੀਸੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ 2019 ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1931 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿਚ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਤੀਗਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਲਈ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ 2021 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਓਬੀਸੀ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਓਬੀਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਾਖਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦਫ਼ਤਰ (ਐਨਐਸਐਸਓ) ਨੇ 2006 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 'ਤੇ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਓਬੀਸੀ ਆਬਾਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।

ਐਨਐਸਐਸਓ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 79,306 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 45,374 ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) 2019 ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 2021 ਜਨਗਣਨਾ ਵਿਚ ਓਬੀਸੀ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਓਬੀਸੀ ਸੰਗਠਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ (ਯੂਪੀਏ) ਨੇ 2011 ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤੰਤਰਿਕ ਗਠਜੋੜ (ਐਨਡੀਏ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਜੁਲਾਈ 2015 ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੁਲ 8.19 ਕਰੋੜ ਗਲਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 6.73 ਕਰੋੜ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1.45 ਕਰੋੜ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ 2021 ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸਦੇ ਰੋਡਮੈਪ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।

ਅਜੇ ਤਕ ਪੂਰੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਕਵਾਇਦ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖ਼ਲਾਈ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਵਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਮੌਤ ਦਰ, ਮਾਂ ਮੌਤ ਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ।