ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ' ਚ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਅਤੇ 35 ਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਾਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਹੋਣਗੇ, ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ, ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।